The Delhi High Court has passed an interim order in favour of actor and entrepreneur Vivek Oberoi, safeguarding his personality and publicity rights against unauthorised digital misuse. The court issued directions restraining unknown individuals and entities from exploiting his name, image, voice, or likeness without consent.

Justice Tushar Rao Gedela observed that Vivek Oberoi had made out a strong prima facie case and that the balance of convenience lay clearly in his favour. The court noted that continued unauthorised use of his personality could cause irreversible harm to his reputation and public standing, which cannot be adequately compensated through monetary damages alone.

The case was filed amid concerns over large-scale misuse of the actor’s identity across digital platforms, including social media, e-commerce websites, and AI-generated content. Allegations included the circulation of deepfake videos, morphed visuals, misleading advertisements, and fake endorsements falsely suggesting his association with various products and services.

Senior advocate Sana Rais Khan, appearing for Oberoi, argued that such activities mislead the public into believing that the actor endorses or promotes certain content, thereby damaging his credibility, goodwill, and market value.

Taking note of Oberoi’s long-standing career in the film industry, his entrepreneurial ventures, and philanthropic work, the court acknowledged that his personality attributes are uniquely associated with him and deserve legal protection. The court further stated that failure to grant immediate relief would result in serious and irreparable injury to his identity and reputation.

The interim order restrains the defendants from creating, publishing, or distributing any content using Vivek Oberoi’s name, image, voice, or persona without authorisation. The court has also directed the removal of infringing content from digital platforms.

With this order, the Delhi High Court has once again reinforced the importance of personality rights in the digital age, particularly in the context of emerging technologies like artificial intelligence and deepfake tools.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक ओबेरॉय को दी बड़ी राहत, पर्सनैलिटी राइट्स पर सख़्त आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता और बिज़नेसमैन विवेक ओबेरॉय के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या डिजिटल प्लेटफॉर्म को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ या पहचान से जुड़ी किसी भी सामग्री का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह आदेश अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) समेत कई ऑनलाइन इकाइयों के खिलाफ जारी किया। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया अभिनेता का दावा मज़बूत है और यदि समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो उनकी छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर और स्थायी नुकसान हो सकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर AI, डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट के ज़रिये सेलिब्रिटी पहचान का दुरुपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

विवेक ओबेरॉय की ओर से दलील दी गई कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी अकाउंट्स बनाकर उनके नाम पर उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं और भ्रामक विज्ञापनों के ज़रिये यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिनेता उनसे जुड़े हुए हैं। इससे उनकी सार्वजनिक छवि के साथ-साथ व्यावसायिक विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंच रहा है।

हाईकोर्ट ने अभिनेता के लंबे फिल्मी करियर और सामाजिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पहचान से जुड़े सभी विशिष्ट तत्वों पर उनका पूर्ण अधिकार है और इनका अनधिकृत उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं हो सकता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस स्तर पर रोक नहीं लगाई गई तो होने वाला नुकसान केवल पैसों से पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसी आधार पर अदालत ने सभी प्रतिवादियों को ऐसी किसी भी सामग्री को तुरंत हटाने और भविष्य में प्रकाशित न करने का निर्देश दिया।

यह फैसला डिजिटल दौर में बढ़ते AI-जनित फर्जी कंटेंट और डीपफेक के खिलाफ न्यायपालिका के सख़्त रुख को दर्शाता है और सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स को मजबूत संरक्षण प्रदान करता है।